Obama-Nawaz Joint Statement: Charade and Reality

Oct 30, 2015/ South Asia Monitor

Pakistan’s terror infrastructure can not be dismantled in half or one fourth or two-third as it derives its life blood from a radicalized society having a craving for all around religious war and an unitary radicalization infrastructure that provide terror recruits to carry out war by terrorism against both India and Afghanistan. Read full analysis of Obama-Nawaz Joint Statement here

 

Revisiting Ufa: Pakistan's Untenable Misinterpretations

My Column examining Pakistan's misrepresentation to United Nations & Global Think Tanks regarding spirit of Ufa Joint Statement. Read Here

पाकिस्तान की आतंक नीति

Dainik Jagran (Aug 24, 2015)

भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ किए जाने वाले कूटनीतिक समझौतों की आयु अधिक नहीं रही है और इस संदर्भ में पहली बार आतंकवाद के मुद्दे को केंद्र में रखकर घोषित किया गया उफा का संयुक्त बयान भी अपवाद साबित नहीं हुआ। नवाज शरीफ सरकार और पाक सेना ने पूरी कोशिश की कि भारत स्वयं ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) स्तर की बातचीत से पीछे हट जाए। इसके लिए सीमा पर भारी गोलाबारी से लेकर गुरदासपुर और ऊधमपुर में आतंकी हमलों तक हर हथकंडा अपनाया गया। जब भारत ने संयम नहीं खोया तो पाक कश्मीरी अलगाववादियों से न मिलने देने को बहाना बनाकर वार्ता से पीछे हट गया। मोदी सरकार ने सरताज अजीज को भारत की धरती पर बैठकर भारत को तोडऩे की योजना पर चर्चा करने की अनुमति न देकर सराहनीय कदम उठाया है। पिछली कई सरकारें यह साहस नहीं दिखा पाई थीं। उफा के बाद पाकिस्तान के रवैये से यह पहले ही स्पष्ट हो चुका था कि एनएसए वार्ता से कुछ खास नहीं निकलने वाला।

भारत विरोधी आतंकवाद में पाकिस्तान की संलिप्तता का जीता जागता सुबूत नावेद का जिंदा पकड़ा जाना है जिसने खुलेआम कुबूल किया कि वह पाकिस्तानी नागरिक है। हालांकि पाकिस्तान ने उसे अपना नागरिक मानने से इंकार कर दिया। अगर सरताज अजीज भारत आते भी तो नावेद को पाकिस्तान के गैर-सरकारी तत्वों से जुड़ा व्यक्ति बताकर पल्ला झाड़ लेते जैसा कि पाकिस्तान ने अजमल कसाब के मामले में किया था। पूरा प्रकरण पाक फौज और आतंकी संगठनों की पाकिस्तानी राज्य तंत्र पर पकड़ का उदाहरण है और भारत द्वारा पाकिस्तान के समक्ष उसके ही विरुद्ध सुबूत पेश करने की अर्थहीन साबित हो चुकी कवायद का एक और अध्याय। दरअसल यह डोजियर डिप्लोमेसी 26/11 हमलों के बाद मनमोहन सरकार द्वारा तब अपनाई गई जब भारतीय एजेंसियां आतंकियों की पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं से की जा रही बातचीत टेप करने और अजमल कसाब को जीवित पकडऩे में सफल रही थीं। भारतीय नीतिकारों को लगा कि अब पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा किया जा सकेगा तथा वैश्विक बिरादरी के दबाव में उसे बदलना ही होगा, परंतु यह नीति कुछ खामियों के चलते नाकाम रही। दरअसल भारत की डोजियर डिप्लोमेसी पाकिस्तान को लश्करे तैयबा जैसे संगठनों के खिलाफ पेश किए गए सुबूतों पर न्यायाधीश की जगह बैठा देती है। यह नैसर्गिक न्याय के मूल सिद्धांतों के विपरीत है जो कहता है कि कोई भी अपराधी अपने विरुद्ध अभियोग में न्यायाधीश नहीं हो सकता है। लश्करे-तैयबा पर 26/11 सहित और आतंकी हमलों का अभियोग दरअसल पाकिस्तान के विरुद्ध अभियोग है। 26/11 की साजिश में शामिल डेविड हेडले अमेरिकी अदालत में अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने आइएसआइ अधिकारियों की संलिप्तता उजागर कर चुका है। 26/11 का मुख्य साजिशकर्ता साजिद मीर पर अभी तक पाक ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है।

एक मित्र एवं सहयोगी राष्ट्र से सुबूत साझा कर यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह अपनी धरती पर मौजूद आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, परंतु पाकिस्तान ऐसा राष्ट्र नहीं है। पाकिस्तान को सुबूत देकर उससे उन आतंकी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई की आशा नहीं की जा सकती जिनको वह स्वयं पोषित करता है और जो भारत को हजारों घाव देकर जख्मी करने की उसकी नीति के हथियार हैं। अगर भारत सरकार द्वारा बार-बार सुबूतों से भरे डोजियर देने का उद्देश्य पाक फौज और सरकार को पाक जनता के समक्ष शर्मिंदा करना है तो यह पाकिस्तान की राष्ट्रीय प्रकृति को समझने में बड़ी भूल है। अपने सामरिक लक्ष्यों को हासिल करने में आतंकी संगठनों का इस्तेमाल करने में पाकिस्तान ने कभी शर्मिंदगी अथवा हिचक महसूस नहीं की है। जब अस्सी के दशक में जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान को एक कट्टरपंथी राष्ट्र में बदलने की ठानी तो पहले पाक फौज ने कट्टरपंथी मुल्लाओं से गठजोड़ करके मदरसों और इस्लामी सामाजिक संस्थाओं का विशाल जाल बुना जिसने पाकिस्तानी समाज को गहराई तक बदल डाला। जमात-उद-दावा जैसे संगठन उसी कवायद का फल हैं और आज पाकिस्तानी समाज में गहरी पैठ बना चुके हैं। यह बड़ी तादाद में शैक्षणिक और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा आतंकवाद की फसल तैयार करता है। पाकिस्तान में आतंकवाद की मुख्यधारा में स्वीकार्यता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता हाफिज सईद के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे हैं। हाल ही में जब तालिबान के जनक माने जाने वाले पूर्व आइएसआइ प्रमुख हामिद गुल का निधन हुआ तो पाक सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ और हाफिज सईद दोनों ने शिरकत की। इसके अतिरिक्त यह भी समझना होगा कि अगर अमेरिकी फौज द्वारा ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तानी सैन्य छावनी में पाया जाना पाकिस्तान को शर्मिंदा नहीं कर सका तो भला फिर और कौन सा सुबूत इसमें सक्षम है।

भारत के सामने मूल चुनौती यह नहीं है कि लश्करे-तैयबा के विरुद्ध कितने पुख्ता सुबूत पाकिस्तान को दिए जा सकते हैं अपितु यह है कि पाकिस्तान को कैसे उन सुबूतों पर कार्रवाई करने के लिए विवश किया जा सकता है। इसके लिए भारत को पाकिस्तान पर कूटनीतिक, आर्थिक, खुफिया एवं सैन्य दबाव बनाने होंगे। पाक फौज द्वारा शोषित बलूचिस्तान, गिलगित-बाल्टिस्तान और पाक समर्थित आतंकवाद से जल रहा अफगानिस्तान वह कमजोर नसें हैं जहां भारत आसानी से दबाव बना सकता है। भारत पर आतंकी हमलों का खतरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में जमात-उद-दावा जैसे संगठन और पुष्ट होते जा रहे हैं। ऐसे में यह विचार जरूरी है कि नए आतंकी हमलों की सूरत में क्या बस हम एक नया डोजियर भर तैयार करेंगे। इस प्रकार तो नए डोजियर बनते जाएंगे जबकि पूर्व में दिए सुबूतों पर ही पाकिस्तान ने कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की है। भारत द्वारा दिए गए सुबूतों को पाकिस्तान तभी गंभीरता से लेना शुरू करेगा जब वह जान लेगा कि अगर उसने स्वयं कार्यवाही नहीं की तो भारत इजरायल की भांति स्वयं दंडात्मक कार्रवाई करने को प्रतिबद्ध है।

[लेखक दिव्य कुमार सोती, सामरिक मामलों के विश्लेषक हैं]

Modi's Central Asia Visit: Russia could welcome the India Factor

 South Asia Monitor (Jun 12, 2015)

Modi's Central Asia Visit analysed in global security and strategic backdrop with special focus on Afghanistan. And why emergence of India as a player in Central Asia presents an opportunity to Russia to balance out things vis-a-vis China. Read more

भूल सुधारने का अवसर

Dainik Jagran and Nai Dunia (May 21, 2015)

हाल की कुछ घटनाओं ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के आक्रामक और भारत के रक्षात्मक रवैये को एक बार फिर सतह पर ला दिया। भारत दौरे पर आए गिलगित-बालतिस्तान से संबंध रखने वाले शोधकर्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता सेंगे सेरिंग ने भारतीय मीडिया को वहां पाक फौज द्वारा किए जा रहे मानवाधिकार हनन से परिचित कराया। उन्होंने बताया कि 1947 के भारत-पाक युद्ध में पाक द्वारा कब्जा लिए गए गिलगित-बालतिस्तान की जनता भारत के साथ आना चाहती है और भारत की ओर इस आशा भरी दृष्टि से देख रही है कि वह नियंत्रण रेखा को स्थायी अंतरराष्ट्रीय सीमा में परिवर्तित करने के विचार को स्वीकार नहीं करेगा। आश्चर्य की बात यह है कि यह सब हमें भारत सरकार से नहीं, बल्कि सेरिंग से पता चल रहा है। भारत सरकार ने कभी पीओके तथा गिलगित-बालतिस्तान में पाक सेना द्वारा किए गए नरसंहारों की ओर देश की जनता और विश्व समुदाय का ध्यान खींचने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। यह लापरवाह और लचर नीति 1947 में पाक फौज और भाड़े के कबीलाई लड़ाकों द्वारा जम्मू-कश्मीर पर किए गए हमले के समय से ही जारी है। उदाहरण के लिए 1947 में पाक फौज ने भीमबेर में पांच हजार हिंदू और सिख नागरिकों की हत्या कर डाली थी। इसी प्रकार उस समय वर्तमान पीओके के मीरपुर में मौजूद 25,000 हिंदू और सिख नागरिकों में से मात्र दो हजार ही जीवित भारत पहुंच पाए थे। यही घटनाक्रम गिलगित तथा बालतिस्तान की राजधानी स्कार्दू में भी दोहराया गया था। इस सबके बावजूद तत्कालीन नेहरू सरकार, जो कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले गई थी, पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर में किए गए सांप्रदायिक जनसंहार को पुरजोर तरीके से उठाने में विफल रही, जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान इतने बड़े जनसंहार की जवाबदेही से साफ बच निकलने में सफल रहा।

गिलगित-बालतिस्तान में पाक फौज के खूनी खेल की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। गिलगित एक शिया बाहुल्य क्षेत्र रहा है जो महाराज हरि सिंह द्वारा भारत में विलय की गई जम्मू-कश्मीर रियासत का भाग था। 1947 में इस क्षेत्र से अल्पसंख्यक हिंदुओं का सफाया कर चुकी पाक फौज 1988 आते-आते शिया जनता से सीधे टकराव में आ चुकी थी। पाकिस्तान के पंजाबी सुन्नी शासकों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और मूल नागरिक अधिकारों के अभाव से परेशान शिया जनता ने जब बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए तो पाकिस्तान के तत्कालीन सैनिक शासक जिया उल हक ने सैनिक कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में पाक फौज के विशेष दस्तों और भाड़े के कबीलाई लड़ाकों ने गिलगित में शियाओं का भीषण नरसंहार किया। ये नरसंहार उस जम्मू-कश्मीर की धरती पर होते रहे हैं जो महाराजा हरि सिंह द्वारा लिखित विलय पत्र के फलस्वरूप भारत का विधिक भाग है तथा जिसे भारत की संसद सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में भारत का अभिन्न अंग घोषित कर चुकी है। इस सबके बावजूद हम पाक फौज द्वारा हमारी धरती पर चलाए जा रहे इस दमन चक्र को न तो राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बना पाए हैं और न ही हमने इस मुद्दे को भारत-पाक वार्ता के केंद्र में लाने का प्रयास किया है।

जहां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के कारण भारत के अन्य प्रदेशों के निवासी जम्मू-कश्मीर में अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते, गिलगित-बालतिस्तान से इस प्रकार की व्यवस्था जुल्फिकार अली भुट्टो के शासनकाल में ही समाप्त कर दी गई थी। 1988 के बाद से पाक फौज गिलगित-बालतिस्तान का जनसांख्यिकीय स्वरूप बदलने के लिए पंजाबियों और पश्तून कबीलाइयों को बड़े पैमाने पर वहां बसा रही है जिसका स्थानीय लोग विरोध करते रहे हैं, परंतु नई दिल्ली इस सब पर सदा से मौन रही है। इस कूटनीतिक चूक से उत्पन्न दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हाल ही में तब सामने आई जब पाकिस्तान ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए भारत द्वारा उठाए जा रहे कदमों का यह कहकर विरोध किया कि यह जम्मू-कश्मीर की जनसंख्या का स्वरूप बदलने की साजिश है जबकि कश्मीरी पंडित जम्मू-कश्मीर के मूल निवासी हैं जिनको पाक प्रायोजित आतंकवाद के कारण कश्मीर घाटी छोड़नी पड़ी थी और अनुच्छेद 370 भी उनके पुनर्वास में बाधक नहीं है। साफ है कि जहां भारत पीओके तथा गिलगित-बालतिस्तान में पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे अमानवीय कृत्यों पर चुप रहता है वहीं पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में दखलंदाजी करने का कोई मौका नहीं चूकता है। जहां पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में सक्रिय भारत विरोधी तत्वों को आर्थिक, कूटनीतिक और नैतिक सहायता की घोषणा करता रहता है, वहीं भारत की ओर से पीओके तथा गिलगित-बालतिस्तान में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए लड़ रहे संगठनों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है।

दरअसल वाजपेयी और मनमोहन सरकारें पीओके तथा गिलगित-बालतिस्तान में पनप रही पाक विरोधी भावनाओं के प्रति असंवेदनशील रहीं। इस नीति के पीछे पाकिस्तान की असुरक्षा ग्रंथि को और अधिक सक्रिय न करने का विचार रहा है, परंतु इस नीति ने पाकिस्तान को कश्मीर पर और अधिक आक्रामक होने का अवसर दिया है। मोदी सरकार के पास पिछली सरकारों की भूल सुधारने का अवसर है। ऐसे समय में जब चीन और पाकिस्तान भारत की सामरिक घेराबंदी करने के लिए चीन-पाक आर्थिक गलियारे को गिलगित-बालतिस्तान से ले जाना चाहते हैं, गिलगित-बालतिस्तान कार्ड और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। चीन-पाक आर्थिक गलियारे का सामरिक प्रभाव समूचे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सामरिक प्रभुत्व के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए कि वह चीनी विस्तारवाद से सशंकित अमेरिका को विश्वास में लेकर मजबूत कदम आगे बढ़ाएं। भारत की संसद को भी चाहिए वह चीन और पाकिस्तान द्वारा गिलगित-बालतिस्तान में आर्थिक गलियारा बनाने के नाम पर किए जा रहे अतिक्रमण का संज्ञान ले। साथ ही यह भी आवश्यक है कि पीओके तथा गिलगित-बालतिस्तान में पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे मानवाधिकार हनन के मुद्दे को भारतीय संसदीय चर्चा में स्थान दिया जाए।

[लेखक दिव्य कुमार सोती, सामरिक मामलों के जानकार हैं]

China-Pakistan Economic Corridor: Challenges for India and US (South Asia Monitor: May 5, 2015)

An exploration of strategic link between CPEC and Chinese expansionist moves in South China Sea, the need for Indian national security establishment to publicly articulate an effective deterrent stance on CPEC as well as what CPEC means in backdrop of US-India Joint Strategic Vision for the Asia-Pacific and India Ocean Region. Read More

Indian makes a smart move in Central Asia (South Asia Monitor: Apr 23, 2015)

Good ‪#‎economic‬ relations with ‪#‎Turkmenistan‬ allows India to tap into Central Asia’s rich natural resources where it can also act as a major balancing factor between competing powers like ‪#‎Russia‬, ‪#‎China‬ and ‪#‎US‬.  Iran is the only secure and stable gateway for India to trade with Central Asia, and Turkmenistan has the potential to form the next link in the strategic chain. Read More

Afghan peace process: Marred by short-sightedness (South Asia Monitor: March 12, 2015)

"The new peace process conceived by President Ashraf Ghani ultimately aims at reaching a power sharing deal with the Afghan Taliban. This latest peace process is as superficial as the previous ones because it does not demand an ideological course correction from Taliban. The Afghan Taliban remains committed to ultra-radical version of Deobandi Islam and had championed a barbaric medieval theocratic state in Afghanistan during its days in power where public flogging, stoning, beheadings and iconoclasm were perpetrated by the state machinery. Today the Islamic State is repeating just that in Iraq and Syria."

"The importance of such an ideological declaration is evident from the experience of Egypt with the Muslim Brotherhood. Though the Muslim Brotherhood had renounced the use of violent means to achieve political ends as early as 1949 and was a key participant in the Tahrir Square agitation against the Hosni Mubarak regime, when it came to power after participating in the 2012 presidential elections it was soon found trying to impose an Islamist Constitution and its members were found to be indulging in attacks on Christians and other minorities. Leading Middle East expert Yasmine El Rashidi described this as an “Islamist Coup”. Soon Egypt’s powerful military had to intervene to save the country from plunging into utter chaos. All this happened because despite giving up violence and participating in the electoral process, the Muslim Brotherhood remained ideologically committed to the cause of establishing a theocratic Islamist State." Read Full Article Here

Mufti’s Uncommon Maximal Programme

Swarajya Mag (March 11, 2015)

"Technically, the issue of dialogue should not have formed part of the CMP text, as foreign policy is not a state subject, and it has been India’s well articulated longstanding position that all issues with Pakistan are to be sorted out bilaterally. The state government cannot have a say in our Pakistan policy. The BJP should have asked Mufti to be satisfied with the fact that talks are being reopened and forget about having it mentioned in the CMP. The very mention of the ‘P’ word in CMP allowed Mufti to give credit to that country’s role in offering a “conducive atmosphere” for polls." Read More

South Asia Monitor: India needs to up its stakes in Central Asia

India needs to have Special Forces presence in Central Asia and there is a need to expand Central Asian Strategic Corridors to ensure a stable Afghanistan. Read More Here

MH17 Crash: Why India Shall Stay Away From Taking Sides

The public discourse in India on shooting down of Malaysia Airlines Flight MH17 seems to have almost concluded that t were pro-Russian rebels who shot it down using a Russian supplied Buk Missile and Russia is the only party to be blamed for this one of the worst human tragedies of his decade.

But wait a minute. Is Russia only party to be blamed for this disaster even if it ultimately comes out that pro-Russian rebels shot down MH17? May be not. Even if Russia supplied  rebels with Buk SAM systems, it were not meant for shooting down Civilian planes. The American argument that Russian should not have supplied such sophisticated systems to untrained handlers may lead to a foot in the mouth moment for Americans. US has armed Afghan Jehadists with Stringers which were also used against India during Kargil War. US allies like Qatar are already in dock for supplying MAN-PADS to Syrian rebels many of which also went to organizations like ISIS and we may very well expect that those arms will be put to more reckless handling . Coming to mistake part, we need not forget how in 1988, a US Frigate patrolling the Strait of Hormz shot down an Iranian Airliner killing 290 passengers.

And let's not miss the Ukrainian part. In a statement, Malaysian Airlines has said that they had filed flight plan to fly at 35000 meters but Ukraine ATC downed it to 33000 meters, just 1000 meters above the prohibited altitude.

What we need to understand that despite the shock-waves, incident has sent around the world, in Geo-political terms we have little at stake in Ukraine crisis. It is a tussle between West and a resurgent Russia from which we better stay away in view of our own interests. However, we will be putting a lot at stake if we take sides with Americans. As US is all set to leave Afghanistan, only major power with which we will have to work in Central Asia is Russia. It will be certainly a bad timing to alienate Putin.

We may take some queues from China. China's official Xinhua News Agency has termed response of US, Australia and other Western countries as "harsh"  and has called for restraint in jumping to any conclusions putting the blame on Russia without a proper investigation.

A Twist in the Middle-East Tale

By talking over phone President Obama and Iran’s newly elected President Rouhani may have started to spell the new equations which have the potential of simplifying the extremely complicated geo-politics of middle-east. This historic rapprochement between West and the Iran will have long-term soothing effect on highly volatile situation in post-Arab spring era.

An acrimonious relationship with Iran makes US devote much of its energy in Middle-East to futile activities which do not help any of its long-term strategic goals nor do in any way contribute to global security scenario. George Bush’s inclusion of Iran to “axis of evil” phraseology only complicated and delayed US war efforts in Afghanistan and Iraq.

As US invaded Afghanistan in 2001 and thereafter Iraq in 2003, a hemmed Iran naturally found itself vulnerable. Washington’s hostile attitude further worsened the situation and allowed radicals in Iran to rise to power.

Iran had a stake in toppling of Taliban regime in Afghanistan which was extremely hostile to Iranian interests. When Taliban came to power in Kabul in 1996, it made all attempts to curtail Iranian influence in Afghanistan. Large scale selective killings of Shias were organized by the Taliban government. Iranian consulate in Mazar-e-Sharif was attacked and ten Iranian diplomats were killed. Iran had to amass 300,000 troops on its border with Afghanistan threatening to punish the Taliban regime.

However, Bush’s axis of evil rhetoric forced Iran to covertly help the Taliban after post-9/11 invasion of Afghanistan by US so as to keep US military engaged and stretched. Similar things also transpired in Iraq. Saddam Hussein was Iran’s sworn enemy but after fall of Saddam regime Iran had to initially work at cross-purposes to US to keep US forces at bay. Things stabilized in Iraq only after Washington realized that a head on approach against Iranian clients will not be helpful. Ultimately Iranian covert co-operation in quelling the violence allowed US to withdraw its troops from Iraq.

Withdrawal of US troops from Afghanistan which is scheduled next year will bring back things to per-9/11 era. There will be no substantial US military presence either in Iraq or Afghanistan. On the other hand, Iran will be faced with a resurgent Al- Qaeda on its west in Iraq which aims to push that nation into civil war and a hostile Taliban which will try to destabilize Afghanistan staking claims to power in Kabul to its East. All this has serious implications for Iranian interests in the region.

A glimpse of approaching turbulence is already visible. Pakistan’s tribal areas witnessed some of the most ghastly attacks mounted on Shias ever. At the same time, a terrorist group named Jundullah founded by Abdul Malik Rigi, who was a former Taliban commander and operates from Pakistani territory sprung into action after many years and killed sixteen Iranian border guards. In Iraq, Al-Qaeda’s activities are recording an exponential increase.

After UN sponsored chemical weapons deal with Assad regime, Iranian and US priorities are changing fast bringing them into cohesion. Going forward Washington will be increasingly focused on checking resurgence of Al-Qaeda and allied groups in the Islamic world. Similarly, these groups are emerging as greater threats to Iranian interests in Syria, Iraq and Afghanistan than the West.

Avoid Peace Trap set by Pakistan

Hindustan Times, 22 Aug 2013

In India, the debate over our Pakistan Policy swings between two extremes of jingoism and over-enthusiasm affording us little opportunity to examine on merits the peace proposals which are conceptualized through track two diplomatic channels.

While during track two dialogue Indian side has repeatedly rejected Pakistan’s proposals of “redrawing of borders” and “joint administration of Kashmir valley”, the idea of making the LoC “irrelevant” has fascinated many in India.

It has often been argued that India-Pak peace process shall be de-linked from terrorism as various terrorist groups operating from Pak soil have vested interests in sabotaging it. Though there may be some truth in this but without going into debate surrounding this argument we shall take it up on practical terms. Making borders irrelevant for achieving peace in Kashmir involves withdrawal of both the armies from LoC and relaxation of restrictions on free movement of people across the LoC. Such a scenario will be disadvantageous to India as long as terrorist infrastructure remains intact on Pakistan’s side of LoC. Pakistan will be able to pursue its strategic aims in Kashmir valley by unleashing the jehadi machine it controls as well as by stoking trouble through separatists in Kashmir valley who are increasingly working in synchronization with ISI’s policies and openly sharing stage with jehadists like Hafiz Saeed.

Out of the four wars Pakistan fought with India, three broke out due to Pakistan’s attempts to militarily redraw its borders with India, either directly or through its proxies. While in 1947 Pakistan pushed tribals into Kashmir valley, in 1965 Pak Army itself came dressed as ‘Rajakars’. Kargil war also was a Pak Army- Mujahideen joint operation to shift the LoC. Even in Siachen we had a close shave in 1984 when an intelligence tip-off alerted us just in time about Pakistani plans to occupy the glacier in a Kargil kind of perfidy.

As all these attempts failed badly, Gen Musharraf started to lure India into this “irrelevant border” trap. Indian leadership encouraged by deescalating militancy in Kashmir and fall in cross-border infiltration attempts after 2003 ceasefire has been responsive to this proposal.

Pakistan has always tried to break free of Shimla Agreement which Zulfikar Bhutto had described to be as humiliating to Pakistan as Treaty of Versailles was for Germany. After Kargil debacle and in post 9/11 conditions Pakistan’s Kashmir policy rests on stoking internal unrest in Kashmir and somehow securing some concessions from India on diplomatic table which in effect neutralizes the Shimla Agreement and allow it to create a 1948 kind of situation. Therefore while Pak leadership makes all the right noises on Indo-Pak talks, it continues to maintain the terrorist infrastructure aimed against India on its soil.

The reliability of diplomatic accords which we sign with Pakistan has always been poor. Pakistan has always flouted Shimla agreement, buried the Lahore Joint Statement in Kargil and continues to flout Jan 2004 joint statement. Pakistan will miss no opportunity to exploit an irrelevant LoC by pushing in jehadis, stoking secessionism and again calling for international intervention.

Dismantling of terrorist infrastructure on Pak soil must remain necessary pre-condition of any meaningful and sustainable dialogue. Lasting peace like an embryo must pass through sequential stages. Any attempt to change the sequence is sure to result in disaster.

(The writer is a national security analyst.)

Emergence of Qatar as Track Two Player and India's Afghanistan Policy

From hosting Doha talks between US and Taliban to covertly supporting rebels in Libya and Syria, Qatar has been trying to increase its clout in Islamic world by leveraging its strategic importance in Middle-East. Qatar houses US CENCOM and has world's third largest natural gas reserves. Though Washington has often came to war of words with Doha on Al-Zazeera, Qatar continues to be a country of increasing importance in its Middle-East policy.

Due to the efforts of Qatar's erstwhile emir ,who was described by a recent BBC report as "Middle-East's Kissinger", Doha has become a hub of track two diplomacy in Middle-East. Even in military terms, Qatar's importance has been increasing ever since Bush administration decided to vacate Saudi bases.

Ironically, Qatar gains wherever Saudis loose. Saudi relations with Taliban have been progressively deteriorating since 1998, when Mullah Omar went back on his promises of handing over Bin Laden to Saudis. Saudi attempts to broker peace in Afghanistan failed badly in 2008-09 because many Northern Alliance leaders as well as Taliban factions were not ready to accept Saudi mediation. All this helped Qatar to become Taliban's diplomatic patron and many Taliban representatives are now permanently stationed in Doha.

Qatar also backed Muslim Brotherhood in Egypt which has a history of bad relations with Riyadh. Saudi Royals have always seen Brotherhood as a potent political threat to their regime. Though with the toppling of Morsi government by Egyptian Army, Saudis are back in game, nevertheless, Qatar remains a key player in Egypt as at some point political rapprochement with Muslim Brotherhood is unavoidable for the new Egyptian regime and there are already voices from inside the new government criticising the Egyptian Army's high handedness in dealing with Brotherhood protests.  Furthermore, there are fears of Salafists and Al-Qaeda taking advantage of current situation in Egypt and echos are starting to come out of Washington with Senator McCain describing the toppling of Morsi regime as a "coup".

Though many analysts saw happenings in Egypt as an endgame for tiny Qatar's participation in heavyweight diplomacy, the above noted developments suggest otherwise. It is true that overthrowing of Morsi government by Egyptian Army was bit of a setback for Qatar which was in power transition mode, but Qatar's new Emir is smartly trying to salvage the situation by trying rapprochement with Riyadh.

After backing rebels in Libya, Qatar has also emerged as a key player in Syrian conflict and have been shrugging off US and Saudi concerns about shipping shoulder fired heat seeking missiles to Syrian rebels.

Qatar continues to have close contacts with other side of Islamic world and with its strategic location and petrodollars, it is likely to remain a track two hub in foreseeable future.

India has a strategic partnership with Qatar. Two countries had signed Defence Co-operation Agreement in 2008 which provides for close military co-operation and joint defence production. This partnership is important for Qatar as it seeks to diversify its dependence on US in military terms. New Delhi should try to revitalize its relations with Doha. India needs to come to terms with the prospective ground situation in Afghanistan after US troop withdrawal in 2014 and thus, shall keep open some sort of back channel with Taliban. What makes this track two channel even more necessary is the perception that India may have to face typical security situations in Afghanistan. The new Nawaz Sharif Government has close relations with Saudis and Saudis are also likely to play on Pakistani line as due to their unacceptability in Afghanistan they are left with little room for having independent choices. This situation may be utilized by India for its advantage in Afghanistan.